प्रेस विज्ञप्ति

03 जुलाई 2020
03-07-2020
03 जुलाई 2020

  • चंडीगढ़ 3 जुलाई: केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने 'जल जीवन मिशन' के तहत पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से किए जा रहे प्रयासों के लिए हरियाणा सरकार की सराहना करते हुए कहा कि अन्य राज्य जल जीवन मिशन में अपनी योजनाएं बनाने के लिए हरियाणा पैटर्न का अनुकरण करें।
  • उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विभिन्न विभागों और अधिकारियों द्वारा सभी ग्रामीण घरों में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक टीम के रूप में लगातार समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणास्वरूप हरियाणा राष्ट्रीय लक्ष्य जोकि वर्ष 2024 है, से पहले ही यानी वर्ष 2022 तक इस लक्ष्य को पूरा कर लेगा।
  • केंद्रीय मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने यह बात आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा सरकार द्वारा जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कही।
  • बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी ग्रामीण घरों में पानी के कनेक्शन प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि प्रदेश सरकार वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है और सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए कई उपाय किए गए हैं।
  • उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत प्रदेश सरकार द्वारा कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन उपलब्ध करवाने के लिए रोड कट शुल्क के रुप में लिये जाने वाले 2000 रुपये माफ किए गए हैं। इसके अलावा, नये कनैक्शन लेने के लिए नागरिकों को दो विकल्प दिए जाएंगे, जिसके तहत नागरिक नये कनैक्शन शुल्क के रूप में एक बार 500 रुपये देंगे या वर्तमान सरकारी दर के अनुसार सामान्य कनैक्शन के लिए 50 रुपये (40 रुपये फ्लेट रेट जमा 10 रुपये अतिरिक्त) और अनुसूचित जाति कनैक्शन के लिए 30 रुपये (20 रुपये फ्लेट रेट जमा 10 रुपये अतिरिक्त) देने होंगे, इस प्रकार किश्तों में दी गई राशि से कनैक्शन शुल्क के रूप में 500 रुपये की अदायगी पूर्ण होगी।
  • श्री मनोहर लाल ने बताया कि इस मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कई कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही ग्रामीण जल एवं सीवरेज समितियों का गठन किया जा रहा है और इन समितियों में महिलाओं की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है।
  • राज्य सरकार की ओर से जल संरक्षण योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि जल संरक्षण के महत्व को समझते हुए फसल विविधीकरण के तहत मेरा पानी मेरी विरासत योजना ’शुरू की गई है। इस योजना के तहत, फसल विविधीकरण को अपनाने वाले किसानों को सरकार से 7000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बताया कि किसानों से भी फसल विविधीकरण को अपनाने की अपील की गई है और यह खुशी की बात है कि किसानों ने लगभग एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान के अलावा अन्य वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए अपनी सहमति दी है। इस प्रकार लगभग 12 से 13 प्रतिशत पानी की बचत होगी।
  • उन्होंने बताया कि पानी के बेहतर उपयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण राज्य में तालाबों के कायाकल्प की दिशा में काम कर रहा है।
  • इससे पूर्व, जन स्वास्थ्य अभियसांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में 30 लाख घर हैं, जिनमें से 23.53 लाख परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं।
  • उन्होंने बताया कि कोविड-19 संकट के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित 4.59 लाख कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को 15 अगस्त, 2020 तक राज्य सरकार द्वारा पूरा कर लिया जाएगा।
  • श्री देवेंद्र सिंह ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में किए जा रहे कार्यों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। योजना के अनुसार श्रेणी- 1 में ऐसे गाँव शामिल हैं जहाँ पानी के स्रोत की कोई समस्या नहीं है। श्रेणी- 2 में उन गाँवों को सम्मिलित किया है जहां ग्रीष्मकाल में पानी की समस्या हो सकती है और श्रेणी- 3 में ऐसे गाँव शामिल हैं जहां पानी के स्रोत की समस्याएँ हैं।
  • बैठक में जन स्वास्थ्य अभियसांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री की उप प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़ और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
     
  • चंडीगढ़, 3 जुलाई - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा किलोमीटर स्कीम के खिलाफ की गई हड़ताल के समर्थन में अन्य विभागों के कच्चे/अनुबंध कर्मचारियों द्वारा 26 अक्तूबर, 2018 के सामूहिक अवकाश, 30 व 31 अक्तूबर, 2018 को आयोजित हड़ताल तथा 8 व 9 जनवरी, 2020 की राष्ट्रव्यापी हड़ताल अवधि को ‘‘लीव ऑफ काईंड डयू’ करने के एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
  • यह जानकारी आज यहां एक सरकारी प्रवक्ता ने दी।
     
  • चंडीगढ़, 3 जुलाई - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गुरूग्राम जिले के दो गांवों में दो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है।
  • इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एक एसटीपी गांव धनकोट में और एक बजघेडा गांव में बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुरूग्राम के गांव धनकोट में 2 एमएलडी क्षमता के एसटीपी के निर्माण पर खर्च सरकार द्वारा किया जाएगा जबकि बजघेडा में बनाए जाने वाले एसटीपी के निर्माण का खर्च संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा वहन किया जाएगा।
  • प्रवक्ता ने बताया कि गुरूग्राम के गांव धनकोट में बनाए जाने वाले एसटीपी का निर्माण विकास एवं पंचायत विभाग के जमा कार्य के रूप में गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाया जाएगा जिस पर 785.16 लाख रूपए की राशि खर्च होगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत कार्य योजना के अनुसार यह कार्य 31 दिसंबर, 2020 को पूरा होगा।
     
  • चंडीगढ़ 3 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने नगरपालिका, अम्बाला सदर में फायर स्टेशन के निर्माण के विकास कार्य को पूरा करने के लिए 13.38 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान (स्पेशल ग्रांट) को मंजूरी प्रदान कर दी है।
  • यह जानकारी आज यहां एक सरकारी प्रवक्ता ने दी।