प्रेस विज्ञप्ति

10 जुलाई 2020
10-07-2020
10 जुलाई 2020

  • चंडीगढ़, 10 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार द्वारा विकास कार्यो में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है और इन विकास कार्यों हेतू सरकार सोशल ऑडिटिंग सिस्टम की ओर आगे बढ़ रही है।
  • मुख्यमंत्री आज रोहतक में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हुई गतिविधियां अब धीरे-धीरे 85 प्रतिशत तक पटरी पर आ चुकी हैं। सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने हेतू अनेक कदम उठाए गए हैं।
  • अनलॉक-2 के दौरान सभी गतिविधियां में तेजी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष 2019-20 में अप्रैल से जून तक 16009 करोड़ रूपए राजस्व के रूप में सरकार को प्राप्त हुए थे, जबकि वर्तमान वित वर्ष में इस अवधि के दौरान 11098 करोड़ प्राप्त हुए हैं।
  • उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के समय में सरकार द्वारा अभी तक लगभग 3 हजार करोड़ रूपए खर्च किए गए हैं। गत जून माह में बिजली की खपत 80 प्रतिशत तथा उद्योग सैक्टर में भी 80 प्रतिशत कार्य हो रहा है।
  • उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान जरूरतमंद लोगों की सहायता हेतू हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में 290 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हुई है। जनता को तकलीफ न हो इसके लिए नई व्यवस्थाएं भी की गई हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में से 16 लाख लोगों को 3 हजार रुपये से 5 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता के तौर पर 700 करोड़ रूपए की राशि दी गई है। सरकार द्वारा अप्रैल, मई और जून माह के दौरान मुफ्त राशन वितरित किया गया, जिस पर 107 करोड़ रूपए की राशि खर्च हुई है। प्रदेश में पेंशन धारकों एवं कर्मचारियों से 75 करोड़ रूपए की राशि इस फंड में प्राप्त हुई है तथा इनमें लगभग 300 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने एक माह का पूरा वेतन दान में दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विधायकों ने एक-एक माह का वेतन इस फंड में दिया है तथा एक वर्ष हेतू सैलरी का 30 प्रतिशत हिस्सा इस फंड में देने का फैसला लिया है। किसानों ने भी इस फंड में दान दिया है।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण हेतु 35 करोड़ रूपए, आयुष मिशन के तहत 6 करोड़ 72 लाख रूपए खर्च किए गए हैं तथा एक्सग्रेसिया हेतू 10 करोड़ रूपए की धनराशि आरक्षित की गई है। इसके अलावा, प्रदेश में आपदा प्रबंधन के तहत 504 करोड़ रूपए की राशि खर्च की गई है। बसों और विशेष श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों में भेजने की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि वे समाज के हर पीडि़त व्यक्ति के कल्याण हेतू संवेदना पूर्वक विचार करते है।
  • श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत हर परिवार का पूरा डाटा एकत्रित किया है तथा पात्रता अनुसार सम्बंधित परिवारों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही भावांतर भरपाई योजना का लाभ पंजीकरण करवाने वाले किसानों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों से बाजरा, सरसों आदि का दाना-दाना खरीदती है।
  • इस अवसर पर करनाल के लोकसभा सांसद श्री संजय भाटिया, सोनीपत के लोकसभा सांसद श्री रमेश कौशिक, राज्यसभा सांसद श्री रामचन्द्र जांगड़ा, सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
     
  • चंडीगढ़, 10 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान हरियाणा सरकार द्वारा अनियमितताओं को उजागर करने तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जबकि कांग्रेस के 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान अनेक घोटाले हुए हैं, जिनकी आज न्यायालयों व सीबीआई जैसी एजेन्सियों द्वारा जांच की जा रही है।
  • मुख्यमंत्री आज रोहतक सर्किट हाउस में आयोजित प्रैस वार्ता को सम्बोंधित कर रहे थे।
  • पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा बरोदा उप चुनाव लडऩे की चुनौती के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि वे लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और एक विधायक को विधायक होते हुए अन्य विधानसभा के विधायक का चुनाव लडऩे की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता इस उप चुनाव को लडऩे में सक्षम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक बरोदा उपचुनाव नहीं हो जाता तब तक वे ही यहां के विधायक हैं क्योंकि उन्होंने प्रदेश की हर विधानसभा को अपना माना है और बिना भेदभाव के एक समान विकास कार्य करवाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी नेता एक मंच पर इकट्ठे नहीं हो सकते और इन नेताओं को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है।
  • एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान केवल 92 हजार नौकरियों के विज्ञापन जारी किए गए थे, जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा साढ़े पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान 1 लाख 26 हजार नौकरियों के विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 70 हजार युवाओं ने नौकरी ज्वाईन कर ली है तथा 7094 नौकरियां पाईप लाईन में हैं एवं 23 हजार पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा वर्ष 2006 से 2013 तक निकाले गए 10 विज्ञापन के माध्यम से दी गई 6352 नौकरियों को न्यायालय द्वारा रद्द किया जा चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पीटीआई भर्ती को रद्द करने से सम्बंधित प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि न्यायालय द्वारा इस भर्ती को दोबारा पूरा करने के लिए पांच माह का समय दिया गया है।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गत पांच वर्ष में 4.5 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया गया है। सक्षम पोर्टल पर एक लाख युवाओं ने पंजीकरण करवाया है, जिन्हें 100 घंटे का काम तथा 9000 रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों से प्रदेश में विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे बेरोजगारी बढऩे के आरोप सत्य प्रतीत नहीं होते। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने रोहतक जिला के पदाधिकारियों की बैठक भी ली।
  • इस अवसर पर सांसद संजय भाटिया, रमेश कौशिक, राज्यसभा सांसद रामचन्द्र जांगड़ा, पूर्व राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर, भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय बंसल, प्रदेश मीडिया सह प्रमुख रणदीप घनघस सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
     
  • चंडीगढ़, 10 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने भू-जल संरक्षण के लिए क्रियान्वित की जा रही ‘‘मेरा पानी-मेरी विरासत’’ योजना के बाद प्रदेश में पानी की एक-एक बूंद बचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई मिशन प्राधिकरण गठित करने तथा भू-जल नियंत्रण के लिए राज्य भू-जल व जिला भू-जल योजना तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल को अवसर में बदलते हुए केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के साथ निरंतर वैबिनार से तथा बाद में दिल्ली में मुलाकात कर हरियाणा के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर करवाई है।
  • एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशानुसार हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबन्धन प्राधिकरण ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों के पानी को तीन पोन्ड व पांच पोन्ड प्रणाली से उपचारित कर इसको सिंचाई व अन्य कार्यों के उपयोग के लिए योजना तेजी से कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि जल शाक्ति मंत्रालय से प्राप्त फण्ड का उपयोग प्रदेश के लगभग 14,000 तालाबों के पानी को उपचारित करने को की जाएगी। सभी तालाबों की जीआईएस मैपिंग कर पोन्ड एटलस तैयार की गई है। इसके पहले चरण में 20 तालाबों को मॉडल तालाब के रूप में विकसित किया जा रहा है।
  • प्रवक्ता ने बताया कि प्रदूषित तालाबों के पानी को उपचारित करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो-वाइसचांसलर एवं पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर सी.आर. बाबू की नीला हौज़ जैव-विविधिकरण पार्क, नई दिल्ली पर केस स्टडी के लिए अपनाई गई कन्सट्रक्टिड वेटलैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें कचरे को रोकने के लिए तीन व चार स्थानों पर मोटे-मोटे पत्थर डालकर उसके बाद जंगली घास लगाई जाती है और बाद में पानी उपचारित होता है। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री की सोच है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर तालाब को वर्ष में कम से कम एक बार खाली करके इसे पुन: नहरी पानी, बरसात व अन्य स्रोतों से भरा जाए ताकि पानी का संचार होता रहे।
  • उन्होंने बताया कि इस तकनीक के आधार पर कैथल जिले के क्योडक़ गांव के तालाब का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि हर तालाब की पानी की निकासी के लिए लगाए जाने वाले पम्पों, जहां तक संभव हो सोलर पम्प प्रणाली लगाई जा सके ताकि बिजली की भी बचत हो सके।
  • प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबन्धन प्राधिकरण की आगामी बैठक 25 जुलाई, 2020 को होगी जिसमें मुख्यमंत्री सभी तालाबों के इस प्रौजेक्ट की समीक्षा करेंगे।