प्रेस विज्ञप्ति

11 मार्च 2020
11-03-2020

  • चंडीगढ़, 11 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज यहां विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ पहली पोस्ट-बजट बैठक की अध्यक्षता की और उन्हें वर्ष 2020 के बजट में घोषित अपने विभागों से संबंधित विभिन्न योजनाओं को व्यावहारिक रूप देने के लिए निगरानी और कार्यान्वयन के लिए जमीनी स्तर पर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने मार्च 2020 के महीने में ही योजनाओं और कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए समय-सारिणी को अंतिम रूप देने और प्रेषित करने के निर्देश दिए, ताकि उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो सके।
  • उन्होंने कहा कि बजट में योजनावार धन का आबंटन किया गया हैं और विभाग को अपनी कार्य योजना इस प्रकार तैयार करनी चाहिए कि जिन योजनाओं से लोगों को अधिक लाभ हो उन्हें शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जाए। यह आश्वासन देते हुए कि राज्य सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है उन्होंने कहा कि विभाग उन द्वारा निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन करें ताकि कार्य को समयबद्घ रूप से क्रियान्यित किया जा सके।
  • शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थानों द्वारा अपने प्रशासनिक सशक्तीकरण के लिए आय के स्वयं के संसाधन सृजित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि शहरी और ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विकास कार्य ठीक से क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें राज्य वित्त आयोग और केन्द्रीय वित्त आयोग से किस्त का हिस्सा अप्रैल, 2020 से मिलना शुरू हो जाएगा और निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए उनकी किश्तें जारी होनी चाहिए। उन्होंने सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिए कि शहरी एवं ग्रामीण विकास कार्यों और उस पर खर्च होने वाली राशि की सूची तैयार करें और वर्षभर उसी के अनुसार कार्य करें। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक विकास करने के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करे।
  • मुख्यमंत्री घोषणा का जिक्र करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि जो सम्भाव्य है, को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। इसी प्रकार, उन्होंने उन्हें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को त्वरित करने के भी निर्देश दिए ताकि उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जा सके।
  • बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा, प्रधान ओएसडी श्री नीरज दफ्तुआर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एसएन राय, महिला एवँ बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अमित झा, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेन्द्र सिंह, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
  • चंडीगढ़, 11 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ के लिए 22 अतिरिक्त एडवोकेट जनरल, 28 उप एडवोकेट जनरल, 28 सहायक एडवोकेट जनरल और दिल्ली के लिए 8 अतिरिक्त एडवोकेट जनरल, 2 उप एडवोकेट जनरल, 2 सहायक एडवोकेट जनरल रखने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है।
  • एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार लॉ ऑफिसर की नियुक्ति निर्धारित और पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार कराई गई है। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हरियाणा के एडवोकेट जनरल श्री बलदेव राज महाजन थे।