प्रेस विज्ञप्ति

18 मई 2020
18-05-2020
18 मई 2020

  • चंडीगढ़, 18 मई- हरियाणा सरकार ने आवश्यक और अपरिहार्य कार्यों के निपटान के लिए सरकारी स्कूलों को अपने प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस दौरान उन्हें कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा।
  • एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यहां यह बताना आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा हरियाणा के निजी स्कूलों को अपने प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।
  • उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों के सभी संबंधित प्रधानाचार्यों या मुखियाओं को एक क्लर्क, एक कम्प्यूटर ऑपरेटर, एक चपरासी या माली को स्कूल में बुलाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि बीमार या गर्भवती महिलाओं को ड्यूटी करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा।
  • प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में प्रशासनिक कार्यालय खोलने का निर्णय स्कूलों में आवश्यक और अपरिहार्य कार्यो के निपटान जैसे कि वेतन बिल तैयार करने, विद्यार्थियों को पुस्तकालय की पुस्तकें वितरित करने, बफर स्टॉक में रखी पुस्तकों का छात्रों में वितरण करने, स्कूल परिसरों के रखरखाव और साफ-सफाई जैसे कार्य करने के मकसद से लिया गया है।
     
  • चंडीगढ़ 18 मई- हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के निजी क्षेत्र के डॉक्टरों को भी उनकी मांग पर उत्तम गुणवत्ता की पी.पी.ई. किट्स, एन-95 मास्क तथा हैंड सैनिटाइजर सरकारी दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • यह निर्णय आज मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सभी जिलों के आई.एम.ए. के पदाधिकारियों तथा सिविल सर्जन के साथ हुई बैठक में लिया गया।
  • बैठक में ये निर्णय भी लिए गए कि भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यमों (एमएसएमईज) के लिए दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज में हरियाणा के निजी स्वास्थ्य क्लीनिक, नर्सिंग होम और डेंटल क्लीनिक को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, यदि कोई निजी डॉक्टर कोरोनाग्रस्त हो जाता है तो उसका इलाज भी सरकारी खर्च पर किया जाएगा। कोरोना उपरान्त राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, जन स्वास्थ्य, रोग अनुसंधान इत्यादि में निवेश को बढ़ाया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने बैठक को सम्बोधित करते हुुए कहा कि कोरोना महामारी से निपटने में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है लेकिन समाज के सभी वर्गों के सहयोग से हम जल्द ही इस पर काबू पा लेंगे।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आरोग्य सेतु’ एप इस महामारी से निपटने में काफी कारगर साबित हो सकता है। अभी तक प्रदेश में 50 लाख से अधिक लोग इस एप को डाउनलोड कर चुके हैं। उन्होंने डॉक्टरों को निर्देश दिए कि किसी मरीज की हिस्ट्री पूछते वक्त उससे यह भी पूछा जाना चाहिए कि उसने ‘आरोग्य सेतु’ एप डाउनलोड किया है या नहीं।
  • स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिज विज ने विश्वास व्यक्त किया कि निजी क्षेत्र के सभी डॉक्टरों के सहयोग से हरियाणा शीघ्र ही कोरोना मुक्त प्रदेश बनेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं ने प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान करने में उल्लेखनीय कार्य किया है।
  • बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम भी उपस्थित थे।
  • इसके अलावा, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजन शर्मा, राज्य अध्यक्ष डॉ. प्रभाकर शर्मा, आईएमए हरियाणा के सचिव डॉ. विवेक मल्होत्रा, इण्डियन डेंटल एसोसिएशन (आईडीए) के राज्य अध्यक्ष डॉ. सुशील क्वात्रा और आईडीए हरियाणा के सचिव डॉ. अजय खत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
     
  • चंडीगढ़, 18 मई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन-4 आज से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन-3 में जिन क्षेत्रों में जितनी छूट थी उनको और बढ़ाया गया है। परिवहन विभाग विशेषतौर पर प्रदेश के अंदर की बस व्यवस्था अथवा प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेशों के साथ जो रूट है, उन सभी रूट पर कल 19 मई से बसें चलाई जाएगी।
  • उन्होंने कहा कि एमएचए गाईडलाइन के अनुसार विशेष तौर पर कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा जो कंटोनमेंट जॉन से अतिरिक्त क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को ऑरेज जोन मानकर सभी गैर- प्रतिबंधित गतिविधियां चलाई जाएंगी।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली विभाग की आज हुई एक रिव्यू मीटिंग में आने वाले गर्मियों के समय में बिजली की व्यवस्था पर विचार किया गया। इसी संदर्भ में ट्यूवेल कनेक्शन जारी करने का काम शुरू कर दिया है, लगभग 1000 ट्यूवेल कनेक्शन फाइव स्टार मोटर्स के लगवाए जा चुके है। आने वाले 30 जून तक शेष 4000 ऐसे ट्यूवेल कनेक्शन लगाए जाएंगे। इसके बाद नए फाइव स्टार की मोटर्स उपलब्ध होने पर ही नई ट्यूवेल लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों के संबंध में जो कुछ भी त्रुटियां मिली है जिसमें घरेलू बिजली के बिलों में औसत से ज्यादा बिल मिले हैं। उसके लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं वे जल्द से जल्द इसका निपटान करें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता हैल्पलाइन नंबर 1912 पर अपनी शिकायतें दर्ज करवाकर अपने बिलों की त्रुटियां ठीक करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि गलती से किसी उपभोक्ता ने बढ़े हुए बिलों का भुगतान कर दिया है तो उनके अगले बिलों में इसका समायोजन कर दिया जाएगा।
  • उन्होंने कहा कि जेल विभाग की ओर से 18 हजार कैदियों में से पिछले दिनों में 6 हजार कैदियों को पैरोल दी गई थी उस 6 हजार कैदियों को पैरोल का समय 6 सप्ताह के बाद अगले 6 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। सभी कैदी 12 सप्ताह के पैरोल के बाद ही वापिस जेल में आएंगे। जेल विभाग के अंतर्गत सभी व्यवस्था ठीक चल रही है। अभी तक कोई भी कैदी कोरोना का मरीज नहीं मिला है।
  • चंडीगढ़, 18 मई - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार देने के उद्देश्य से मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत 309 रुपए प्रतिदिन मजदूरी देने के मामले में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है और कोरोना संकट के इस काल में आने वाले दिनों में मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों में वृद्धि करके अधिक से अधिक लोगों को काम देने पर बल दिया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री आज यहां मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित रहे।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा मनरेगा योजना के तहत 40 हज़ार करोड के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है, उससे हरियाणा को बहुत लाभ होगा और हरियाणा में मनरेगा के कार्यों में तेज़ी आएगी।
  • मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों की पूरी पारदर्शिता के लिए एक वेब पोर्टल भी बनाया जाए, जिसमें प्रदेश की हर ग्राम पंचायत का ब्यौरा दिया जाए कि वहां विभिन्न विभागों द्वारा क्या-क्या कार्य किए गए हैं, इसके अलावा, जो कार्य प्रगति पर हैं उनकी भी जानकारी पोर्टल पर दी जाए ताकि गांव का प्रत्येक व्यक्ति इन कार्यों के बारे जानकारी प्राप्त कर सके।
  • बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, मत्स्य पालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विरेंद्र सिंह कुंडू, वन एवं वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेंद्र सिंह, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री महावीर सिंह और विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर राजपाल उपस्थित थे।