उपलब्धिया

कर्मचारियों के लिए प्रबंध
कर्मचारियों के लिए प्रबंध

  • कर्मचारियों को आगामी आदेश तक बायोमैट्रिक हाजिरी न लगाने के निर्देश।
  • ऐसे कर्मचारी जो संवेदनशील श्रेणी में आते हैं, जिसमें आउटसोर्सिंग पर रखे हुए कर्मचारी भी शामिल हैं, जैसे 50 साल की उम्र से ज्यादा के कर्मचारी, किसी प्रकार की स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी से गुजर रहे और गर्भवती महिलाएं, उनसे घर से कार्य करवाने का निर्णय। कोई भी कर्मचारी अपने स्टेशन को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं छोड़े।
  • सभी कर्मचारियों को सेनिटाइजर और मास्क उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये।
  • सरकार ने चिकित्सा और पैरा-मेडिकल स्टाफ तथा अन्य आवश्यक सेवाओं में सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों, जिनकी सेवानिवृति 31 मार्च माह है, की सेवाओं को एक्सटेंशन देने का फैसला किया।
  • डॉक्टरों के लिए एक्स-ग्रेशिया राशि 50 लाख रुपये, नर्सों के लिए 30 लाख रुपये व अन्य कर्मचारी, चाहे पक्के हों या अनुबंध पर, के लिए 20 लाख रुपये की गई है।
  • प्रदेश के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में तकनीकी कर्मचारियों (डॉक्टर और प्रशिक्षित कर्मियों) को कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्ति के लिए स्वीकृति प्रदान की।
  • अनिवार्य सेवाओं वाले 6 विभागों के कर्मचारियों को एक महीने की एक्सटेंशन देने का निर्णय।
  • नगरपालिका के कर्मचारियों का 10 लाख रुपये का बीमा करवाया गया।
  • अब निजी अस्पतालों में काम करने वाले डाक्टर, नर्स, पैरामैडिक्स और अन्य स्टाॅफ को भी क्रमशः 50 लाख रुपये, 30 लाख रुपये, 20 लाख रुपये और 10 लाख रुपये का एक्स-ग्रेशिया लाभ मिलेगा, यदि वे भारत सरकार द्वारा शुरू किये गये 50 लाख रुपये के नये बीमा कवर में नहीं आते हैं।
  • इसके अतिरिक्त, अपनी डयूटी करते हुए दुर्भाग्यवश कोविड का शिकार हो जाने वाले सुरक्षाकर्मियों के लिए भी हमने एक्स-ग्रेशिया राशि को बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने का फैसला किया है।
  • कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने में अग्रिम पंक्ति में कार्य कर रहे राज्य के डॉक्टरों व पैरा-मैडिकल स्टॉफ के लिए हरियाणा के पर्यटन केंद्रों में रहने व खाने का निःशुल्क प्रबंध।
  • कोविड-19 के मरीजों की देखभाल और ईलाज मे लगे स्वास्थ्य कर्मियों को दोगुणा वेतन।
  • राज्य में कोविड-19 के प्रसार के खिलाफ सीधे संघर्श मे लगे पुलिस कर्मियों की मृत्यु होने पर 30 लाख रुपये का बीमा।
  • एक्स-ग्रेशिया स्कीम के तहत राज्य में कार्यरत ऐसे सभी व्यक्ति, जो केन्द्र सरकार की स्कीम में कवर नहीं होते हैं, उनको भी राज्य सरकार द्वारा कवर किया जाएगा, जिसके तहत डाक्टरों को 50 लाख रुपये, नर्स को 30 लाख रुपये, पैरामैडिक्स को 20 लाख रुपये और चतुर्थ श्रेणी कर्मी को 10 लाख रुपये की एक्स-ग्रेशिया का लाभ दिया जाएगा।
  • कंटेनमेंट जोन में डयूटी देने वाली आंगनवाड़ी व आशा वर्करों और सफाई कर्मचारियों को 30 जून, 2020 तक 10 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर।
  • विकलांग कर्मचारियों को कार्यालयों में उपस्थित होने से छूट दी।
  • आउटसोर्सिग नीति के तहत कार्यरत महिला कर्मचारियों को 9 दिसम्बर, 2019 से नियमित महिला कर्मचारियों के समकक्ष मातृत्व अवकाश की सुविधा।
  • क्लास वन सरकारी अधिकारी से सीधा आई.ए.एस बनने के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग को प्रदेश की ओर से भेजे जाने वाले नामों के लिए वर्ष 2020 से हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से अब लिखित परीक्षा का प्रावधान।
  • एचटेट परीक्षा के लिए परिक्षार्थियों के निवास स्थान से 50 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केन्द्र बनाए गये।
  • 500 से अधिक कर्मचारियों की संख्या वाले 10 विभागों में ऑनलाइन  स्थानान्तरण नीति का प्रारुप तैयार।
  • "नई एक्स-ग्रेशिया स्कीम" के तहत सरकारी कर्मचारी के 52 साल की उम्र से पहले निधन होने पर आश्रित को मिलेगी अनुकम्पा आधार पर नौकरी। नई योजना पहली अगस्त, 2019 से लागू होगी।
  • लापता सरकारी कर्मचारी के परिजन प्राथमिकी दर्ज होने के छः महीने बाद अनुकम्पा लाभ के होंगे हकदार। पहले यह लाभ 7 वर्ष की अवधि के बाद मिलना शुरू होता था।
  • मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का निर्णय।
  • मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को मिलने वाला मकान किराया भत्ता या सरकारी आवास की अनुमति एक वर्ष की बजाय दो वर्ष की अवधि के लिए करने का निर्णय।