उपलब्धिया

शहरी स्थानीय निकाय विभाग
शहरी स्थानीय निकाय विभाग

  • राज्य में इस समय कुल 87 पालिकायें, जिसमें 10 नगरनिगम, 19 नगरपरिशदें तथा 58 नगरपालिकायें शामिल हैं।
  • सभी पालिकाओं को कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु किये जा रहे कार्यों पर होने वाले खर्च के लिए 288.92 करोड़ रुपये की राशि अनुदान के रूप में जारी।
  • लोगों को आवश्यक सेवाएं जैसे कि साफ सफाई, वाॅटर सप्लाॅई, सीवरेज, स्ट्रीट लाईट व फायर की सेवाएं लगातार रूप से सामाजिक दूरी के सिद्धांत पर कार्य करते हुए प्रदान करवाई जा रही हैं।
  • बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सरकारी कार्यालयों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु कैमिकल स्प्रे नियमित रूप से करवाया जा रहा है।
  • सभी 87 पालिकाओं में कन्ट्रोल रूम स्थापित किये गये हैं तथा हैल्पलाईन नम्बर आम जनता के लिए जारी किया गया है, जिसके माध्यम से लोगों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है।
  • सभी पालिकाओं में पानी/सीवरेज के बिलों, सम्पत्ति कर तथा पालिाकाओं की दुकानों का किराया/तहबाजारी/लाईसैंस फीस को जमा कराने की देय तिथि आगे बढ़ायी।
  • पालिकाओं के सभी नियमित, अनुबंधित व ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों का वेतन उनके बैंक खातों में समय पर जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया गया है।
  • राश्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 80 शहरों में 10 से 20 शहरी गरीब महिलाओं के 4257 स्वयं सहायता समूह बनाए गये हैं।
  • झज्जर नगरपालिका को नगर परिशद् का दर्जा।
  • नगर निगम, नगर परिशदों व नगरपालिकाओं के उन सम्पति मालिकों को सम्पत्ति कर में 10 प्रतिशत एकमुष्त छूट प्रदान की गई, जो वर्श 2019-20 के अपने सभी देयकर/बकाया 31 जनवरी, 2020 तक चुका देंगे।
  • नगर निगम, नगर परिशदों व नगरपालिकाओं के उन सम्पत्ति मालिकों को वर्श 2010-11 से 2018-19 तक के सम्पत्ति कर के ब्याज की एकमुश्त छूट दी गई, जो अपने सम्पत्ति कर के देय/बकाया को 31 जनवरी, 2020 तक चुका देंगे।
  • सभी पालिकाओं को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 288.92 करोड़ रुपये की राशि अनुदान के रुप में जारी की गई।
  • प्रदेश में 25 से अधिक मैकेनिकल स्लीपिंग मशीन लगाकर 587 किलोमीटर मुख्य सड़कों की प्रति दिन सफाई करवाई जा रही है।
  • प्रदेश में आश्रय केंद्र स्थापित किये गये, जिनमें प्रवासी व्यक्ति ठहराये गये।
  • प्रदेश में 556 सामुदायिक रसोईघर स्थापित किये गये।
  • सभी पालिकाओं में पानी सिवरेज के बिलों, सम्पत्ति कर तथा पालिकाओं की दुकानों का किराया/तहबाजारी/लाइसैंस फीस को जमा करवाने की देय तिथि को आगे बढ़ाया गया।
  • सफाई कर्मचारियों की डयूटी पर रहते हुये कोरोना से मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये की एक्स ग्रेसिया अनुदान राशि दी जाएगी।
  • कोरोना ग्रस्त शवों के अंतिम संस्कार करते समय पुरोहितों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने के निर्देश व प्रति शव 2000 रुपये की प्रोत्साहन राषि देने का निर्णय।