उपलब्धिया

उद्योग
उद्योग

  • मोटर वाहन एक्ट 1988 और केन्द्रीय मोटर वाहन रूल्स 1989 से संबंधित कागजात, जिनकी वैधता पहली फरवरी से 30 जून तक समाप्त हो रही थी, उसे 30 जून तक बढ़ा दिया गया।
  • प्रदेश में गुटका व पान मसाले पर एक साल के लिए प्रतिबंध।
  • हरियाणा में लगभग 1,16,700 लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग स्थापित।
  • राज्य में 30 अप्रैल से उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों का संचालन पुनः शुरू करने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल saralharyana.gov.in पर अनुमति व पास देने का कार्य शुरू।
  • अब तक इस पोर्टल पर 79425 उद्योगों ने काम करने की अनुमति के लिए आवेदन किया है, जिससे 45,08,481 कर्मियों को काम मिलेगा।
  • अब तक इनमें से 53,805 उद्योगों को काम करने की अनुमति दी गई है, जिससे 36,24,295 कर्मियों को काम मिला है। इनमें 52,633 उद्योग शहरी क्षेत्र में है, जिनमें 23,99,743 कर्मियों को काम मिला है।
  • इनके अलावा 229 इन-सिटू उद्योगों को भी काम करने की अनुमति दी गई है, जिनमें 14,608 कर्मियों को काम मिला है।
  • राज्य में 1,448 ईंट भट्ठों के संचालन की अनुमति भी दी गई है जिनमें 20,846 कर्मियों को काम मिला है।
  • अप्रैल से अब तक 162 करोड़ रुपये का वैट रिफण्ड किया जा चुका है।
  • सभी उद्योगों को कार्यस्थलों के लिए जारी किए गए मानक संचालन प्रोटोकोल का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
  • सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, हैंड वाश, सैनिटाइजर की उपलब्धता अनिवार्य।
  • स्वच्छता, थर्मल स्कैनिंग, अलग-अलग शिफ्ट टाइमिंग, लंच ब्रेक के निर्देश।
  • 65 वर्श से अधिक आयु के श्रमिक घर पर ही रहेंगे।
  • सभी श्रमिक आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करेंगे।
  • एच.ई.पी.सी. में कोविड-19 हेल्पडेस्क स्थापित किया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2132 है।
  • सभी विभागों, बोर्डों व निगमों और प्राधिकरणों की तरफ 15 मार्च, 2020 को और उसके बाद भी बकाया सभी देय राशियों के भुगतान को 15 मई, 2020 तक स्थगित किया गया।
  • ऑटो, मोटर कैब, मैक्सी कैब, बस व ट्रक जैसे वाणिज्यिक वाहनों को मोटर वाहन कर में 15 मार्च से 15 मई, 2020 तक दो महीने की छूट दी गई है।
  • मार्च और अप्रैल महीने के लिए 40,000 रुपये तक प्रति माह के फिक्स चार्ज वाले उपभोक्तों को 10,000 रुपये की सीलिंग के साथ फिक्स चार्ज में छूट प्रदान की गई है।
  • 40 हजार रुपये से अधिक फिक्स चार्ज वाले उपभोक्ताओं को मार्च और अप्रैल, 2020 के बिलों में फिक्स चार्ज में 25 प्रतिशत की छूट।
  • लॉकडाउन 2.0 के कारण बिलों की देय तिथि को 3 जून, 2020 तक बढ़ाया।
  • हरियाणा एम.एस.एम.ई. रिवाइवल ब्याज लाभ योजना के तहत वेतन के भुगतान और अन्य खर्च हेतु लिए गए सावधि अथवा कार्यशील पूंजी ऋण पर अधिकतम 8 प्रतिषत वार्शिक की दर से 100 प्रतिशत ब्याज का लाभ, जिसकी अधिकतम राशि 20 हजार रुपये प्रति कर्मी है।
  • सरकारी, शहरी स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं की दुकानों व भवनों के किराये में 15 मार्च से 15 मई, 2020 तक दो महीने की छूट।
  • सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के स्टार्टअप इन्क्यूबेटर सेंटर में चल रहे स्टार्टअप्स के लिए 15 मार्च से 15 मई, 2020 तक किराये में छूट।
  • सरकार के सभी विभागों, बोर्डों व निगमों और प्राधिकरणों की तरफ 15 मार्च, 2020 को और उसके बाद भी बकाया सभी देय राशियों के भुगतान को 15 मई, 2020 तक स्थगित किया गया।
  • 25 लीटर से अधिक की क्षमता वाले, 1 किलोग्राम प्रति सेंटी मीटर स्केयर से अधिक के डिजाइन और वर्किंग प्रेशर वाले तथा 100 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान के बॉयलर के लिए अपेक्षित निरीक्षण से छूट।
  • राज्य सरकार ने दो छ-95 और 16 PPE किट बनाने वाले राज्य के एम.एस.एम.ई. निर्माताओं को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं जैसे कि डी.आर.डी.ओ., ओ.एफ.बी और एस.आई.टी.आर.ए. से अनुमति दिलवाई है। इससे राज्य में 85,000 PPE किट और 40,000 एन-95 मास्क की दैनिक उत्पादन क्षमता बढ़ गई है।
  • लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों के सुचारू संचालन के लिए 23 अप्रैल, 2020 से श्रमिकों के आवागमन के लिए 35 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से हरियाणा रोडवेज बसों का उपयोग करने की पेशकश की गई है।
  • लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में विभिन्न बैंकों से तरलता संचार के लिए बाधा रहित ऋण प्रदान करने का आग्रह किया।
  • प्रवासी श्रमिकों के सामूहिक आवागमन से बचने के उद्देश्य से उनके रहने के लिए शैल्टर होम बनाएं।
  • आईटी क्षेत्र में 33 प्रतिशत श्रमिक शक्ति के साथ इकाइयों को कार्य संचालन की स्वीकृति।
  • शेष अन्य औद्योगिक इकाइयों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 50 प्रतिशत श्रमिक शक्ति के साथ कार्य करने की छूट दी। उन इकाईयों में 8 घंटे की बजाय 12 घंटे तक भी काम लिया जा सकता है, बशर्ते कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 59 के तहत उद्यमियों को 4 घंटे के ओवर टाइम का दोगुणा वेतन देना होगा।
  • केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रतिबंधित चीजों को छोड़कर सभी तरह के मालवाहक वाहनों को चलाने की अनुमति। इसमें निर्माण सामग्री की ढुलाई करने वाले वाहन भी शामिल।
  • चीन से अपने विनिर्माण बेस को स्थानांतरित करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सुविधा प्रदान करने हेतु क्षमतावान निवेशकों के साथ 6 से 8 मई, 2020 तक वेबिनार के माध्यम से तीन-दिवसीय ओपन हाऊस का आयोजन किया गया।
  • वेबिनार में भाग लेने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे कि एंटरप्राइज सिंगापुर, फ्लिपकार्ट, जीएलएस फिल्म्स, आईकेईए, एटीएल ग्रुप, सेम्बकॉर्प सिंगापुर, डीसीएम टेक्सटाइल्स और अन्य कंपनियों के प्रतिनिधियों का भरपूर उत्साह देखने को मिला।
  • भारत सरकार के मुद्रा लोन की ‘शिशु योजना’ के तहत 50 हजार रुपये तक की लोन राशि के कुल ब्याज में से 2 प्रतिशत ब्याज हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस ऋण के लिए उन्हें किसी भी प्रकार के कोलैटरल देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के तहत हरियाणा के 5 लाख लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।